उपार्जन केन्द्रों से धान का उठाव एवं रकबा समर्पण पर ध्यान देवें
- त्रुटि सुधार एवं सीमांकन प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करें
- जल जीवन मिशन के तहत समूह जल प्रदाय योजना के कार्यों को शीघ्र पूर्ण करायें
- शिक्षा, स्वास्थ्य और कुपोषण मुक्ति पर फोकस करें
- संभागायुक्त ने ली जिलों के कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ और नगर निगम के आयुक्तों की बैठक
दुर्ग। संभाग आयुक्त एस.एन. राठौर ने कहा कि संभाग के जिलों में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कराएं जा रहे निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य निर्धारित तिथि के पूर्व पूर्ण करायें। उपार्जन केन्द्रों में धान खरीदी की पारदर्शी व्यवस्था हो, लघु कृषकों द्वारा धान बेचने के पश्चात् रकबा समर्पण पर जोर दिया जाए। वहीं बंफर स्टॉक वाले उपार्जन केन्द्रों में धान की उठाव हेतु समुचित प्रबंध किया जाए। राजस्व प्रकरणों में त्रुटि सुधार एवं सीमांकन के प्रकरणों को प्राथमिकता के साथ निराकरण करें। जल जीवन मिशन के तहत समूह जल प्रदाय योजना के कार्य को शीघ्र पूर्ण करायें। मिशन अंतर्गत कार्य पूर्ण होने व घरों में पानी सप्लाई के पश्चात् ही ग्राम पंचायतों को योजना हैण्डओवर करायी  जाए। नगरीय निकायों के सड़कों में स्ट्रीट लाईट व सीसीटीवी की व्यवस्था व आवांरा पशुओं के विचरण की रोकथाम के बेहतर प्रबंध के साथ चौक-चौराहों पर यु-टर्न एवं लेफ्ट-टर्न क्लीयर करायी जाए। संभाग के अंतर्गत स्कूलों में शिक्षा, शासकीय चिकित्सालयों में बेहतर चिकित्सकीय सुविधाएं, कुपोषण की रोकथाम एवं सिकलसेल नियंत्रित करने हेतु विशेष पहल किया जाए। 
संभाग आयुक्त श्री राठौर आज संभागीय कार्यालय के सभाकक्ष में संभाग के अंतर्गत जिलों के कलेक्टरों, जिला पंचायत के सीईओ और नगरीय निकायों के आयुक्तों की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को उक्त निर्देश दिये। उन्‍होंने अधिकारियों से जिलेवार एसआईआर, धान खरीदी, राजस्व प्रकरणों के निराकरण, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन, पीएम सूर्य घर, सड़कों में स्ट्रीट लाईट एवं सीसीटीवी की व्यवस्था, आवांरा पशुओं के विचरण की रोकथाम और जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कुपोषण की स्थिति की समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि संभाग में एसआईआर के तहत 97.83 प्रतिशत गणना पत्रकों का डिजिटाइजेशन हो चुका है। जिसमें जिला बालोद अंतर्गत 98.15 प्रतिशत, बेमेतरा में 98.86 प्रतिशत, दुर्ग में 97.07 प्रतिशत, कबीरधाम में 96.32 प्रतिशत, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 99.15 प्रतिशत, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 98.14 प्रतिशत तथा राजनांदगांव में 96.79 प्रतिशत डिजिटाइजेशन शामिल है। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत संभाग में 192917 आवास पूर्ण हो चुके हैं। जिसमें जिला बालोद अंतर्गत 31286, बेमेतरा में 31558, दुर्ग 22952, कबीरधाम में 46998, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 18412, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 14581 तथा राजनांदगांव में 27130 आवास शामिल है। जल जीवन मिशन  अंतर्गत संभाग के 4315 ग्रामों में 1618 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। 3056 ग्रामों में जल प्रदाय प्रारंभ हो गई है। 975 ग्राम पंचायतों को योजना हस्तांतरित कर दी गई है। संभाग अंतर्गत 20 समूह जल प्रदाय योजना स्वीकृत है। उक्त सभी में कार्य प्रगतिरत है। पीएम सूर्य घर योजना अंतर्गत दुर्ग जिले में 2615 सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए है, 2158 हितग्राहियों को सब्सिडी मिल चुकी है। बालोद में 312 सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं, 243 हितग्राहियों को सब्सिडी मिल चुकी है। बेमेतरा में 267 सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए है, 175 को हितग्राहियों को सब्सिडी मिल चुकी है। राजनांदगांव में 594 सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए है, 400 हितग्राहियों को सब्सिडी मिल चुकी है। इसी प्रकार कबीरधाम में 44 और खैरागढ़ में 47 सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं।
बैठक में उपायुक्त पदुम यादव, कलेक्टर दुर्ग अभिजीत सिंह, कलेक्टर कबीरधाम गोपाल वर्मा, कलेक्टर मोहला-मानुपर-अंबागढ़ चौकी सुश्री तुलिका प्रजापति, कलेक्टर खैरागढ़-छुईखदान-गंडई इन्द्रजीत चन्द्रवाल, कलेक्टर राजनादंगांव जितेंदर यादव सहित सभी जिला पंचायत सीईओ और नगर निगमों के  आयुक्त उपस्थित थे।