दुर्ग। दुर्ग शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल ने केंद्र सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह योजना नहीं बल्कि ग्रामीण गरीबों के लिए कानूनी अधिकार है, जिसे कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने वर्ष 2005 में लागू किया था।

धीरज बाकलीवाल ने कहा कि मनरेगा के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी तथा समय पर मजदूरी का अधिकार प्राप्त है। कांग्रेस सरकार ने इस कानून के माध्यम से करोड़ों गरीबों को सम्मानजनक आजीविका का आधार दिया।

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार जानबूझकर मनरेगा की कानूनी ताकत को खत्म कर रही है और इसे मात्र एक प्रशासनिक योजना बनाकर सीमित करना चाहती है। केंद्र सरकार ने मजदूरी भुगतान में अपनी हिस्सेदारी घटाकर केवल 40 प्रतिशत कर दी है, जिससे राज्यों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ा है और कई स्थानों पर काम प्रभावित हो रहा है।

धीरज बाकलीवाल ने कहा कि भाजपा द्वारा 125 दिन रोजगार देने के दावे केवल दिखावा हैं। पिछले 11 वर्षों में एक भी वर्ष ऐसा नहीं रहा जब औसतन 100 दिन का रोजगार ग्रामीण परिवारों को मिला हो। उन्होंने कहा कि भाजपा भगवान राम के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन उसकी नीतियाँ ग्रामीण गरीबों और श्रमिकों के अधिकारों को कमजोर करने वाली हैं।

उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि मनरेगा को उसकी मूल भावना के अनुरूप अधिकार आधारित कानून के रूप में पूरी तरह लागू किया जाए तथा मजदूरी का पूरा भुगतान समय पर सुनिश्चित किया जाए, ताकि गरीबों और मजदूरों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हो सके।