केंद्र सरकार ने ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी के खिलाफ फिर से सख्त कदम उठाया है। सरकार ने इस बार अवैध बेटिंग और जुए से जुड़ी 242 ऑनलाइन लिंक को ब्लॉक कर दिया है। चूंकि महिला प्रीमियर लीग (WPL 2026) समेत कई क्रिकेट प्रतियोगिताएं चल रही हैं, लिहाजा केंद्र सरकार की इस कार्रवाई को सट्टा किंग पर बड़ा प्रहार माना जा रहा है।
सट्टा किंग हर छोटे-बड़े आयोजन में लोगों को फंसाकर उनकी मेहनत से कमाई रकम को हड़प लेता है। भारत में क्रिकेट खासा लोकप्रिय खेल है। ऐसे में जब भी क्रिकेट की प्रतियोगिता शुरू होती है तो पहले से सट्टा किंग अपनी पिच तैयार कर लेता है। विशेषज्ञों की मानें तो आईपीएल जब से शुरू हुआ, तब से सट्टे खेल ने ज्यादा जोर पकड़ लिया।
पुलिस लगातार अभियान चलाकर सट्टा किंग के गुर्गों को पकड़ लेती, लेकिन सट्टा किंग ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में जुआ खिलाता रहा। ऐसे में सरकार समय समय पर ऐसी अवैध बेटिंग और जुआ खिलाने वाली एप्स की पहचान कर उन्हें बैन करती रही। इसी कड़ी में अब केंद्र सरकार ने ऐसी ही नई 242 ऑनलाइन लिंक को ब्लॉक कर दिया है, जिसकी सहायता से लोगों को जुआ खिलवाया जा रहा था। विशेषज्ञों की मानें तो WPL के दौरान यह कार्रवाई सट्टा खिलाने वालों के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है।
सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो अभी तक भारत में 7800 से अधिक अवैध ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी से जुड़ी वेबसाइट को ब्लॉक किया जा चुका है। सट्टा किंग के खिलाफ कार्रवाई 2025 से तेज हुई है, जब ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नए नियम लागू किए गए थे। वहीं, राज्य सरकारों ने भी सट्टा खेलने वालों के खिलाफ भी कड़े प्रावधान किए थे।
बता दें कि ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के तहत प्रवर्तन निदेशालय को भी मामले की जांच के लिए अधिक अधिकार मिले हैं। यही वजह है कि सट्टा किंग बनने की चाह पर आगे बढ़ रहे गर्गे सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। हालांकि यह भी हकीकत है कि सट्टा किंग अपना इसे कारोबार को जारी रखने के लिए नई नई तरकीब इजाद कर लेता है, लेकिन जिस तरह से ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर धोखाधड़ी हो रही है, उसके चलते सट्टा किंग को जुआरियों का भरोसा पाने के लिए समय लगेगा, जिसमें उसे खास नुकसान उठाना पड़ सकता है।
Disclaimer: भारत में किसी प्रकार का जुआ खेलना अवैध है। यह खबर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से लिखी गई है। अगर आपको कहीं भी जुआ खेले जाने की सूचना मिलती है, तो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन को सूचित करना चाहिए ताकि इस अवैध कारोबार पर पूरी तरह से शिकंजा कसा जा सके।
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