दुर्ग। छत्तीसगढ़ विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के 8वें दिन प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने विपक्ष के सवालों का प्रभावी और तथ्यात्मक जवाब दिया।

विधानसभा के पटल पर सदस्यों द्वारा शिक्षा विभाग से जुड़े विभिन्न विषयों तथा जम्बूरी कैम्प से संबंधित प्रश्न पूछे गए, जिनका मंत्री गजेन्द्र यादव ने विस्तारपूर्वक और स्पष्ट रूप से उत्तर दिया।

मंत्री बनने के बाद पहली बार प्रश्नकाल में ही उन्होंने तथ्यों और आंकड़ों के साथ अपनी बात रखते हुए विभागीय कार्यों की स्थिति स्पष्ट की। उनके जवाबों की प्रभावशीलता और स्पष्टता को देखते हुए विपक्ष के सदस्यों ने भी उनकी सराहना की।

     कांग्रेस से खरसिया विधायक उमेश पटेल ने सदन में पूछा की बालोद जिले के दूधली में हुए स्काउट गाइड के रोवर रेंजर जंबूरी कार्यक्रम में किस-किस कार्य के लिए कितना कितना खर्च किया गया ? सामग्री वार जानकारी मांगे। कौन से फर्म को कितने का टेंडर दिया गया ? क्या शर्त तय करने के लिए समिति बनी थी ? क्या चहेतों को लाभ दिलाने के लिए टेन्डर बदलने संबंधी शिकायत प्राप्त हुई है ?

स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने बताया की बालोद जिले में हुए स्काउट गाइड के रोवर-रेंजर जंबूरी कार्यक्रम में क्रीडांगन (एरीना निर्माण), शौचालय निर्माण, जल व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, ध्वनि व्यवस्था, आवास हेतु टेंट, कार्यक्रम हेतु डोम, बेरिकेट, भोजनालय एवं प्रिंटिंग आदि कार्य के लिये अद्यतन राशि रूपये 2,00,00,000.00 (अक्षरी दो करोड़ रूपये) मात्र का खर्च किया गया है। जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार दिया। जम्बूरी कार्य के लिए मेसर्स अमर भारत किराया भण्डार रायपुर को राशि रूपये 5,18,88,860.00 (अक्षरी पाँच करोड़ अठ्ठारह लाख अठ्ठासी हजार आठ सौ साठ रूपये मात्र) का टेंडर दिया गया था। शर्त तय करने के लिए समिति का गठन किया गया था। इस कार्य हेतु किसी भी फर्म को लाभ दिलाने के लिए टेन्डर बदलने संबंधी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

      अहिवारा विधायक डोमनलाल कोर्सेवाड़ा ने सदन में सवाल किया की प्रदेश के कितने स्कूलों को वोकेशनल कोर्स की सामग्री खरीदी के लिये वर्ष 2024-25 से 31.01.2026 तक की अवधि तक में समग्र शिक्षा मिशन में कितनी कितनी राशि जारी की गई है, इसका उन्होंने जिलेवार ब्यौरा मांगे।

        स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने सदन में जवाब देते हुए बताया की प्रदेश में सत्र 2024-25 में स्कूलों को वोकेशनल कोर्स की सामग्री खरीदी के लिये कोई भी राशि जारी नहीं की गयी है। सत्र 2025-26 में 1285 स्कूलों को वोकेशनल कोर्स के लिये ऑफिस एक्स्पेंसेस/कोंटिजेंसी मद में प्रति विद्यालय 02-02 लाख आहरण सीमा जारी की गई थी। जिलेवार ब्योरा प्रस्तुत किये। क्रमशः दूसरे सवाल के जवाब में मंत्री गजेन्द्र यादव ने बताया की स्कूलों द्वारा भण्डार कय नियमों का पालन सुनिश्चित नहीं किए जाने की या बाजार मूल्य से अधिक राशि पर खरीदी करने की शिकायतें स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है। इसे दृष्टिगत रखते हुए राज्य स्तर पर 06 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है। वर्तमान में जांच प्रक्रियाधीन है।