नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और तेल कीमतों में उछाल के बीच केंद्र की भारत सरकार ने महंगाई पर बड़ा प्रहार करते हुए पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती का ऐलान किया है। इस फैसले से आम उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

मध्य पूर्व में इज़राइल और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध जैसे हालात का असर अंतरराष्ट्रीय बाजार में साफ दिखाई दे रहा है। कच्चे तेल की कीमतें 70 डॉलर से बढ़कर 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं, जिससे तेल कंपनियों पर दबाव बढ़ गया है।

हालात ऐसे थे कि तेल कंपनियों को प्रति लीटर करीब 30 रुपये तक का नुकसान उठाना पड़ रहा था, लेकिन केंद्र सरकार ने यह बोझ सीधे जनता पर डालने के बजाय खुद वहन करने का निर्णय लिया है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस फैसले को “उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत” बताया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की प्राथमिकता है कि वैश्विक संकट का असर आम आदमी की जेब, किचन और दैनिक जीवन पर कम से कम पड़े।

सरकार के इस कदम को महंगाई पर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ के रूप में देखा जा रहा है, जिससे पेट्रोल-डीजल की कीमतों को स्थिर रखने में मदद मिलेगी और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।