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कबीरधाम और भी
विधायक भावना बोहरा ने जनपद पंचायत पंडरिया की बैठक में अधिकारियों को दिए दिशा-निर्देश
  • Written by - amulybharat.in
  • Last Updated: 26 नवम्बर 2024,  08:51 AM IST

डरिया क्षेत्र के विकास हेतु साझा किया रोड मैप
 विधायक भावना बोहरा ने पंडरिया ब्लॉक के समुचित विकास हेतु बनाया रोड मैप,नगर पंचायत की बैठक में अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
कवर्धा, पंडरिया विधायक भावना बोहरा के नेतृत्व में आज पंडरिया में जनपद पंचायत की बैठक संपन्न हुई। बैठक में भावना बोहरा ने सभी विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की और पंडरिया के विकास को सुचारू रूप से पूरा करने और जनता की सुविधाओं हेतु रोड मैप साझा किये। इसके साथ ही उन्होंने पंडरिया विधानसभा के वनांचल क्षेत्र कुई-कुकदुर में भी क्षेत्रवासियों, जनप्रतिनिधियों और विभागों के अधिकारियों से भी चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद से प्रदेश का विकास फिर से शुरू हुआ है। कांग्रेस के पांच वर्ष के शासन में प्रदेश में केवल भ्रष्टाचार और घोटाले किये गए, लेकिन जब से यहां डबल इंजन की भाजपा सरकार बनी है तब से लगातार हर क्षेत्र का विकास सुनिश्चित हो रहा है। पंडरिया विधानसभा में भी विकास कार्यों की सौगात जनता को लगातार मिल रही है, लेकिन इन विकास कार्यों का निर्माण पूरी गुणवत्ता, तय समय और सही प्रक्रिया से पूर्ण हो इसके लिए हमने एक रोड मैप तैयार किया है जिसे आज बैठक में मैनें सभी विभाग के अधिकारियों के साथ साझा किया है। यह रोड मैप शिक्षा,स्वास्थ्य, किसान हित, सड़कों का विस्तार, सुरक्षा व्यवस्था, शासकीय योजनाओं में पारदर्शिता के साथ उसके सफल क्रियान्वयन, आदिवासी क्षेत्रों का समुचित विकास, अधोसंरचना का तेजी से निर्माण करने के साथ ही अपराध व अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने में सार्थक सिद्ध होगा। हमने जो अपने उद्देश्य निर्धारित किये हैं उसे पूरा करने के लिए पूरी तत्परता से कार्य कर रहें हैं। आज हुई बैठक में हमने पंडरिया विधानसभा में सड़क व्यवस्था को दुरुस्त करने पर सबसे ज्यादा जोर दिया है क्योंकि इससे ही क्षेत्र की प्रगति सुनिश्चित होगी, इसके साथ ही सड़कों के गुणवत्तापूर्ण निर्माण एवं हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण को प्राथमिकता से पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है ताकि जनता को असुविधाओं का सामना न करना पड़े। पंडरिया शहर की जनता द्वारा बाईपास बनाने की बहुप्रतीक्षित मांग भी अब अपना आकार ले रही है जिसके निर्माण कार्य की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो इसके लिए हम लगातार उसका निरक्षण व ठेकेदारों को सचेत करते रहेंगे। इससे नगरवासियों को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलेगी। हमारे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण व मरम्मत के कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इसके अलावा पंडरी-महली-कुंडा रोड, कुंडा-दामपुर रोड, बोड़ तारा-कुम्ही रोड,घोर पेंड्री-बासनी रोड,कापादाह बाईपास एवं बोड़तारा खुर्द-कुम्ही रोड के मरम्मत कार्य को जल्द पूर्ण करने की बात कही है। इसके साथ पंडरिया, पांडातराई सहित विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ सड़कों की समस्या है उसे जल्द दूर करने की बात मैनें कही है। वहीं पीएम जनमन योजना के तहत आवास निर्माण कार्यों के ऑडिट तथा पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत स्वीकृत आवास निर्माण के लिए लाभार्थियों को तय समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध करने के सन्दर्भ में भी चर्चा की है।
भावना बोहरा ने आगे बताया की इसके साथ ही आदिवासी बालिका छात्रावास को स्थानांतरित करने, शासकीय स्कूलों में शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं रिक्त पदों को भरने, धान खरीदी केंद्री में किसानों के लिए बारदाने और उनकी सुविधाओं की समुचित व्यवस्था, तहसील में लंबित कार्यों को पूरा करने शिविरों का आयोजन, पांडातराई नगर में आबादी पट्टा हेतु सीमांकन एवं सर्वे कार्य, ग्राम रेंगाबोड़ और अंधियारखोर में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा जल्द देने, विधायक निधि से पंचायतों में बनने वाले पुस्तकालयों की निर्माण की स्थिति,पीडीएड दुकानों में राशन वितरण, बिजली व स्वच्छ पेज जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने, पुलिस प्रशासन द्वारा अवैध करोबार करने वालों पर त्वरित कार्यवाही जैसे सभी विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में अधिकारियों से चर्चा की है। हमारा उद्देश्य पारदर्शी तरीके से जनता की सुविधाओं के लिए कार्य करना है, जिससे क्षेत्र का विकास सुनिश्चित हो सके। विकास व निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के साथ ही हर विभाग में अधिकारी-कर्मचारी अपने दायित्वों का पूरी तरह से निर्वहन करें, जनता की समस्याओं को सुनें उसका निराकरण करें इन सभी विषयों पर भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं ताकि जनता एवं शासन-प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल बन सके और समस्याओं का भी त्वरित निवारण हो सके।


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