दुर्ग। दुर्ग जिले के उद्यमियों, व्यापारियों एवं औद्योगिक क्षेत्र के लिए राहत भरी खबर है। जिले से संबंधित वाणिज्यिक विवादों (Commercial Disputes) की त्वरित सुनवाई एवं शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा महत्वपूर्ण पहल की गई है। 

    केबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव की पहल से दुर्ग में वाणिज्यिक विवादों के त्वरित निपटारे के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना होगी।। इसके तहत दुर्ग जिले से उत्पन्न होने वाले वाणिज्यिक मामलों की सुनवाई के लिए एक विशेष न्यायालय नामित करने की प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है। विधि एवं विधायी कार्य विभाग से प्राप्त आधिकारिक जानकारी के अनुसार, वर्तमान में द्वितीय सिविल जज (सीनियर डिवीजन), दुर्ग के न्यायालय में होने वाली वाणिज्यिक मामलों की सुनवाई अब चतुर्थ सिविल जज (सीनियर डिवीजन), दुर्ग के न्यायालय में की जाएगी। 

   वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 3 की उपधारा (1), (1-ए), (2) एवं (3) के प्रावधानों के अंतर्गत उक्त न्यायालय को सिविल जज स्तर के विशेष वाणिज्यिक न्यायालय के रूप में नामित करते हुए अधिसूचना जारी करने की कार्यवाही की जा रही है। इस निर्णय से दुर्ग जिले के उद्यमियों, व्यापारियों एवं उद्योगों से जुड़े वाणिज्यिक विवादों का समयबद्ध एवं प्रभावी निराकरण सुनिश्चित होगा। साथ ही न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आने से व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा तथा जिले के औद्योगिक एवं व्यावसायिक वातावरण को और अधिक सुदृढ़ बनाने में सहायता मिलेगी।