दुर्ग में फिर सिर उठा रहा अवैध प्लाटिंग का खेल! प्रशासन की नाक के नीचे 15 एकड़ जमीन पर धड़ल्ले से कारोबार

अग्रसेन चौक समेत कई इलाकों में खुलेआम अवैध प्लाटिंग, नोटिस जारी लेकिन कार्रवाई बेअसर; आयुक्त के तबादले के बाद ठंडी पड़ी कार्रवाई

दुर्ग। नगर पालिक निगम दुर्ग क्षेत्र में एक बार फिर अवैध प्लाटिंग का कारोबार तेजी से फैलता नजर आ रहा है। शहर के हृदय स्थल अग्रसेन चौक सहित कई क्षेत्रों में खुलेआम अवैध प्लाटिंग किए जाने की चर्चा है। हैरानी की बात यह है कि इसकी जानकारी जिला प्रशासन और निगम प्रशासन को होने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही है।

जानकारी के अनुसार, अवैध प्लाटिंग से जुड़े लोग इतने शातिर तरीके से काम कर रहे हैं कि प्रशासनिक टीम के मौके पर पहुंचने पर वे स्वयं को पूरे मामले से अलग बताते हुए जिम्मेदारी से बच निकलते हैं। जबकि मौके पर अवैध प्लाटिंग के स्पष्ट प्रमाण दिखाई देने की बात सामने आ रही है।

बताया जा रहा है कि नगर निगम क्षेत्र में करीब 15 एकड़ भूमि पर अवैध प्लाटिंग का खेल जारी है। निगम प्रशासन मूल भू-स्वामियों और प्लाटिंग करने वालों तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है, लेकिन नोटिस जारी होने के बाद भी कई मामलों में वे तामील नहीं हो पाते और वापस लौट आते हैं।

पूर्व नगर निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल ने अवैध प्लाटिंग पर रोक लगाने के लिए विशेष टीम का गठन किया था। हालांकि उनके स्थानांतरण के बाद वह टीम निष्क्रिय हो गई और कार्रवाई की रफ्तार भी थम गई। इसके चलते भूमाफियाओं के हौसले फिर बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं।

प्रशासन की ओर से पूर्व में तहसीलदार और पटवारियों की जिम्मेदारी भी तय की गई थी, लेकिन स्थानीय स्तर पर निगरानी और कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। नागरिकों का कहना है कि यदि समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो शहर में अवैध कॉलोनियों का जाल और तेजी से फैल सकता है।

क्या बोले निगम के भवन अधिकारी?

नगर पालिक निगम दुर्ग के भवन अधिकारी प्रकाश चंद भवानी ने कहा कि,

"अवैध प्लाटिंग के प्रमाण मिलते ही अवैध प्लाटिंग करने वालों के विरुद्ध निगम प्रशासन द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।"

ज्वलंत सवाल

आखिर प्रशासन की जानकारी के बावजूद अवैध प्लाटिंग पर रोक क्यों नहीं लग पा रही?

नोटिस जारी होने के बाद भी जिम्मेदार लोगों तक कार्रवाई क्यों नहीं पहुंच रही?

विशेष टीम के निष्क्रिय होने का लाभ क्या भूमाफिया उठा रहे हैं?

क्या निगम और जिला प्रशासन संयुक्त अभियान चलाकर इस अवैध कारोबार पर अंकुश लगाएंगे?