भारत में हवाई सफर को और अधिक सुलभ, आसान और किफायती बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा खाका तैयार किया है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत अगले 10 वर्षों में देश भर में 100 नए एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा, जिस पर लगभग 30,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आएगी। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से देश के तीसरे 'हब एंड स्पोक' ऑपरेशन के उद्घाटन के दौरान यह अहम जानकारी साझा की।

अहमदाबाद से शुरू हुई देश की तीसरी 'हब एंड स्पोक' सेवा
केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी की गरिमामयी उपस्थिति में अहमदाबाद एयरपोर्ट से देश की तीसरी "हब एंड स्पोक" सेवा का औपचारिक उद्घाटन किया। इस नई सेवा का मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों और छोटे शहरों के यात्रियों को प्रमुख भारतीय हवाई अड्डों के माध्यम से सीधे अंतरराष्ट्रीय उड़ानों और गंतव्यों से जोड़ना है। मंत्री ने बताया कि इस योजना की शुरुआत वाराणसी और अमृतसर से की गई थी, जिसे वहां के यात्रियों से बेहद सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है।

पिछले 12 वर्षों में विमानन क्षेत्र में रिकॉर्ड विस्तार
एविएशन सेक्टर की तेज रफ्तार प्रगति के आंकड़े पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश में परिचालन वाले एयरपोर्ट्स की संख्या साल 2014 के 74 से बढ़कर अब 166 हो गई है। पिछले 12 वर्षों के दौरान औसतन हर 40 दिन में एक नया एयरपोर्ट या नया टर्मिनल बनकर तैयार हुआ है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिछले 12 वर्षों की यह सफलता तो महज एक शुरुआत है और 'उड़ान' (UDAN) योजना ने देश के हवाई नेटवर्क को अभूतपूर्व विस्तार दिया है।

पीटीआई के हवाले से मंत्री नायडू ने कहा, "साल 2014 में जहां देश में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे, वहीं आज हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत के नक्शे पर 166 एयरपोर्ट मौजूद हैं। 74 से 166 तक पहुंचना देश के लिए एक रिकॉर्ड है। पिछले 12 वर्षों में हमने हर 40 दिन में लगभग एक नए एयरपोर्ट या नए टर्मिनल का काम पूरा किया है।"

विस्तार के लिए लगभग 28,840 करोड़ रुपये का बजट
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इसी साल मार्च में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय संपर्क योजना (Regional Connectivity Scheme) यानी संशोधित 'उड़ान' (Modified UDAN) योजना के लॉन्च और कार्यान्वयन को मंजूरी दी थी। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार की बजटीय सहायता के साथ कुल 28,840 करोड़ रुपये का भारी-भरकम वित्तीय परिव्यय तय किया गया है।