दुर्ग। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होते ही किसानों की परेशानियां सामने आने लगी हैं। दुर्ग शहर के पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता अरुण वोरा ने धान खरीदी व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार किसानों से धान खरीदने के बड़े-बड़े दावे तो कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर किसान अपनी उपज बेचने के लिए सरकारी पोर्टल, तकनीकी खामियों और प्रशासनिक अव्यवस्थाओं से जूझने को मजबूर हैं।
अरुण वोरा ने कहा कि डिजिटल क्रॉप सर्वे में रकबे की गलत जानकारी दर्ज होने, एग्रीस्टाक पोर्टल में तकनीकी दिक्कतों और किसान पंजीयन में त्रुटियों के कारण किसानों के सामने गंभीर समस्याएं खड़ी हो रही हैं। आखिर किसान अपनी जमीन पर मेहनत करके धान पैदा करे या सरकारी दफ्तरों और ऑनलाइन पोर्टल के चक्कर काटता रहे? डिजिटल व्यवस्था के नाम पर किसानों को परेशान करना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है।
उन्होंने कहा कि धान खरीदी केंद्रों में टोकन की समस्या, तौल में देरी, बारदाने की उपलब्धता और धान उठाव जैसी व्यवस्थाओं पर सरकार को तत्काल ध्यान देना चाहिए। किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़े, यह सरकार की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
अरुण वोरा ने सवाल किया कि जब सरकार ने 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने की घोषणा की थी, तो क्या किसानों की पंजीयन संबंधी समस्याओं और तकनीकी खामियों को दूर करने की पर्याप्त तैयारी की गई थी? यदि नहीं, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? डिजिटल क्रॉप सर्वे में गलती सरकार की व्यवस्था से हो और उसका खामियाजा किसान भुगते, यह कहां का न्याय है?
उन्होंने मांग की कि डिजिटल क्रॉप सर्वे और एग्रीस्टाक से जुड़ी सभी शिकायतों का तत्काल निराकरण किया जाए। रकबे में त्रुटि सुधार के लिए विशेष शिविर लगाए जाएं, पात्र किसानों का पंजीयन सुनिश्चित किया जाए तथा प्रत्येक धान खरीदी केंद्र में टोकन, बारदाने, तौल और उठाव की समुचित व्यवस्था की जाए।
अरुण वोरा ने कहा कि छत्तीसगढ़ का किसान प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। किसानों के नाम पर राजनीति करने के बजाय सरकार को उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। किसानों को सरकारी अव्यवस्थाओं का शिकार बनाना बंद किया जाए। सरकार यह सुनिश्चित करे कि प्रदेश का कोई भी पात्र किसान अपनी मेहनत से पैदा किया गया धान बेचने से वंचित न रहे।
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