उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को मतदाता सूची का मसौदा जारी कर दिया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने लोक भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। नई ड्राफ्ट सूची के मुताबिक, प्रदेश में कुल 13 करोड़ 58 लाख 68 हजार 905 मतदाता दर्ज हैं। इनमें 7.38 करोड़ पुरुष, 6.20 करोड़ महिलाएं और महज 4,042 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं।
हैरानी की बात यह है कि यूपी सरकार के वर्ष 2024 के सतत विकास लक्ष्य में थर्ड जेंडर की आबादी 1.37 लाख बताई गई थी, लेकिन मतदाता सूची में इनकी संख्या सिमटकर महज 4,042 रह गई। सवाल यह है कि जब समाज में इनकी मौजूदगी हजारों में नहीं, लाखों में बताई जाती है, तो लोकतंत्र के सबसे बड़े अधिकार यानी मतदान के मामले में इतनी बड़ी आबादी आखिर कहां गायब हो गई? क्या पहचान का संकट, सामाजिक उपेक्षा और सरकारी तंत्र की उदासीनता आज भी इन्हें लोकतांत्रिक व्यवस्था के दरवाजे पर खड़ा रहने को मजबूर कर रही है? आंकड़ों का यह अंतर सिर्फ संख्या का खेल नहीं, बल्कि व्यवस्था के सामने एक बड़ा सवाल है।
कितनी है थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या?
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट मतदाता सूची में थर्ड जेंडर के कुल 4,042 मतदाता शामिल हैं। वहीं, अप्रैल 2026 में प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में इनकी संख्या 4,206 थी। यानी नई ड्राफ्ट सूची में तृतीय लिंग के मतदाताओं की संख्या में 164 की कमी दर्ज की गई है।
प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 13.58 करोड़ से अधिक है। इसके मुकाबले थर्ड जेंडर मतदाताओं की हिस्सेदारी लगभग 0.003 फीसदी ही बैठती है। दूसरे शब्दों में कहें तो हर एक लाख मतदाताओं में करीब तीन मतदाता थर्ड जेंडर श्रेणी से आते हैं।
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