दुर्ग//नगर पालिक निगम।महापौर श्रीमती अलका बाघमार के मार्गदर्शन में प्रभारी महापौर नरेंद्र बंजारे द्वारा विभाग के अधिकारी के साथ आवश्यक बैठक लेकर ग्रेच्युटी का भुगतान उन कर्मियों का लंबित कर्मियों को लेकर 300 लोगो के नाम सहित आवेदनों के अलावा आपत्ति आवेदनों की भी जांच कर उपादिन के पात्र कर्मिया के भुकतान को लेकर कहा की उपादिन राशि को लेकर आज फाइलों का अलोकन किया जिसमें लगभग 80% कर्मियों का भुकतान जल्द महापौर श्रीमती अलका बाघमार व आयुक्त सुमित अग्रवाल के इंदौर प्रवास से आने के बाद चर्चाकर अब नगर निगम के रिटायर होने के बाद ग्रेच्युटी के भुगतान का इंतजार कर रहे निगम कर्मियों के लिए जल्द राहत की खबर मिलेगी।
उन्होंने बताया कि महापौर अल्का बाघमार द्वारा 80% कर्मिया का ग्रेच्युटी राशि का चेक सौंपा जाएगा।
प्रभारी महापौर नरेंद्र बंजारे ने कहा ग्रेच्युटी का भुगतान उन कर्मियों का लंबित रह गया था, जिनकी नियुक्ति पहले संविदा में हुई, बाद में नियमित किए गए। इसमें दैनिक वेतन से नियमित होने के पीरियड की ग्रेच्युटी का भुगतान करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार ने निगम को दी है। निगम के पास फंड नहीं होने की वजह से बीते 7-8 वर्षों से भुगतान नहीं किया जा सका। लंबित भुगतान की राशि बढ़कर करीब 8 करोड़ पहुंच गई।
लंबित ग्रेच्युटी भुगतान करने का निर्णय लिया। इसके लिए 300 पात्र कर्मचारियों की सूची जारी की। इन कर्मचारियों को 8 करोड़ से ज्यादा भुगतान का प्रावधान किया गया है।भुगतान की प्रक्रिया निरन्तर विभाग द्वारा कार्रवाही किया जा रहा है है।
उन्होंने बताया कि जिन-जिन रिटायर कर्मियों को ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाना है उनकी सूची जारी कर दी गई है पहले बीमार व कम राशि वालों को भुगतान घर जाकर किया किया गया है। इसके बाद अधिक राशि वालों को ग्रेच्युटी का भुगतान जल्द किया जाएगा।
-वर्षों से लंबित अनुकम्पा नियुक्ति पर चर्चा:
बैठक में प्रभारी महापौर नरेंद्र बंजारे ने निगम कर्मचारियों के हित में कई निर्णय लिए गए। वर्षों से लंबित अनुकम्पा नियुक्ति के विषय पर संवेदनशीलता और तत्परता से कार्य करते हुए निगम के दिवंगन के आश्रित परिजनों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने का निर्णय लेकर महापौर श्रीमती बाघमार के नेतृत्व मे राज्य शासन से मुलाकात कर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु स्वीकृति दिलाने हेतु सूची सौंपकर मांग किया जाएगा।
प्रभारी महापौर श्री बंजारे ने कहा कि यह निर्णय संबंधित परिवारों के लिए न केवल राहत का माध्यम बनेगा, बल्कि उनके जीवन को स्थायित्व देने वाला भी सिद्ध होगा।
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