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नगर निगम दुर्ग में अनुशासनहीनता पर ताबड़तोड़ कार्रवाई: आयुक्त ने एक और वेतनवृद्धि रोकी, लगातार 5वीं सख्त कार्यवाही
  • Written by - amulybharat.in
  • Last Updated: 30 जुलाई 2025,  08:22 AM IST
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पहला मामला कार्यालय अधीक्षक श्री राजकमल बोरकर कार्यवाही... नगर निगम दुर्ग में अनुशासनहीनता पर ताबड़तोड़ कार्रवाई: आयुक्त ने एक और वेतनवृद्धि रोकी, लगातार 5वीं सख्त कार्यवाही... देखे आदेश

ज्वाला एक्सप्रेस न्यूज विशेष रिपोर्ट 

नगर निगम दुर्ग में अनुशासनहीनता पर ताबड़तोड़ कार्रवाई: आयुक्त ने एक और वेतनवृद्धि रोकी, लगातार 5वीं सख्त कार्यवाही

दुर्ग,  — नगर पालिक निगम, दुर्ग में अनुशासनहीनता और दायित्वों में लापरवाही पर आयुक्त श्री सुमीत अग्रवाल ने लगातार पांचवीं सख्त कार्रवाई करते हुए दो अधिकारियों की वेतनवृद्धि रोकने का आदेश जारी कर दिया है।

पहला मामला कार्यालय अधीक्षक श्री राजकमल बोरकर कार्यवाही....

पहला मामला कार्यालय अधीक्षक श्री राजकमल बोरकर से जुड़ा है, जिन्हें शासन द्वारा भेजे गए पत्र को आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत न करने के गंभीर आरोप में कारण बताओ नोटिस दिया गया था। दिनांक 25 जुलाई को उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब न केवल असंतोषजनक पाया गया, बल्कि उन्होंने अपने उच्चाधिकारी पर आरोप मढ़ने की कोशिश की, जिसे आयुक्त ने "स्वेच्छाचारिता और अनुशासनहीनता" करार दिया। इस पर उन्हें सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 10 के तहत एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की सजा दी गई

दूसरा मामला सहायक ग्रेड-03 श्रीमती लक्ष्मी साहू से संबंधित है, जिन्होंने शासन के महत्वपूर्ण पत्रों को आगे कार्यवाही के लिए प्रस्तुत नहीं किया। इस लापरवाही को भी आयुक्त ने गंभीरता से लेते हुए, उनका जवाब अस्वीकार करते हुए उनकी भी एक वेतनवृद्धि असंचयी रूप से रोकी है।

गलत तरीके से अनुकंपा नियुक्ति और शासन के पत्रों को दबाने वालों पर शिकंजा

ज्वाला एक्सप्रेस न्यूज को निगम सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, आयुक्त द्वारा यह लगातार पांचवीं अनुशासनात्मक कार्रवाई है, जो निगम में लंबे समय से चली आ रही अनुकंपा नियुक्तियों में गड़बड़ी, दस्तावेज दबाने और प्रशासनिक अनियमितताओं पर शिकंजा कसने की ओर स्पष्ट संकेत देती है।

दुर्ग निगम आयुक्त ने तीन महिला कर्मचारी पर की कार्यवाही पढ़ें

नगर निगम के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि यह सख्त रवैया आगे भी जारी रहेगा और निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली को अनुशासित और पारदर्शी बनाने की दिशा में यह एक निर्णायक कदम माना जा रहा है।

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