दुर्ग। दुर्ग, भिलाई, चरोदा एवं रिसाली नगर निगमों के कर्मचारियों द्वारा संयुक्त रूप से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। यह ज्ञापन स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के आह्वान पर चल रहे आंदोलन के द्वितीय चरण के तहत सौंपा गया।
ज्ञापन सौंपने वालों में स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ के संयोजक विष्णु चंद्राकर, भारतीय स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय मंत्री संजय मिश्रा, प्रदेश महामंत्री अनिल सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष रामअवतार साहू, प्रदेश उपाध्यक्ष गोपाल सिन्हा, प्रदेश मंत्री दुर्गेश गुप्ता सहित अन्य पदाधिकारी शामिल रहे।
कर्मचारी नेताओं ने बताया कि नगरीय निकायों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण, ठेका प्रथा के तहत हो रहे आर्थिक दुरुपयोग पर रोक लगाते हुए ठेका कर्मचारियों को नियमित करने, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े स्वच्छता दीदी, स्वच्छता कमांडो एवं वाहन चालकों को कलेक्टर दर पर भुगतान करने जैसी प्रमुख मांगें रखी गई हैं।
ज्ञापन में भविष्य निधि आयुक्त के निर्देशों का पालन करते हुए स्वच्छता दीदियों की पीएफ कटौती कर जमा कराने, मध्यप्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों को प्रति व्यक्ति 105 रुपये चुंगी क्षतिपूर्ति राशि देने, समय पर वेतन भुगतान की व्यवस्था करने, अन्य विभागों की भांति नगरीय निकाय कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन योजना लागू करने की मांग भी शामिल है।
इसके अलावा छठवें व सातवें वेतनमान की एरियर राशि का भुगतान, कर्मचारियों को 6 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज सुविधा, नवीन सेटअप स्वीकृत कर पदोन्नति का लाभ, विभिन्न पदों जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर, लाइनमैन, वाहन चालक, पंप अटेंडेंट, सफाई दरोगा, सफाई कर्मी एवं प्लंबर के लिए पदोन्नति चैनल निर्धारण की मांग की गई है।
कर्मचारियों ने केंद्रीय कर्मचारियों के समान वेतनमान का लाभ उसी तिथि से देने, नगरीय निकाय पेंशनरों को शासकीय सेवकों के समान पेंशन एवं महंगाई भत्ता प्रदान करने तथा एनसीसी के अंतर्गत कार्यरत स्वच्छता दीदी, स्वच्छता कमांडो एवं ड्राइवरों को हटाने अथवा स्थानांतरण संबंधी आदेशों पर रोक लगाने की भी मांग की है। साथ ही खाता आधारित उपस्थिति प्रणाली को निरस्त करने की मांग उठाई गई।
ज्ञापन सौंपते समय नगर निगम भिलाई के अध्यक्ष मोहनती, नगर निगम दुर्ग के कार्यवाहक अध्यक्ष ईश्वर वर्मा, उपाध्यक्ष शशि यादव, सफाई कर्मचारी संघ अध्यक्ष धर्म नागेश, भारतीय मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष मिथिलेश विश्वकर्मा, जिला मंत्री हरिशंकर चतुर्वेदी, वरिष्ठ नागरिक मंच अध्यक्ष नलनिश मिश्रा, निर्माणी संघ अध्यक्ष देवेंद्र चंद्राकर सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे।
कर्मचारी संगठनों ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलनात्मक कदम उठाए जाएंगे।